मलिन बस्तियों में फिर चलेगा बुलडोजर! एनजीटी के आदेश से हड़कंप

देहरादून की मलिन बस्तियों में खासकर रिस्पना और बिंदाल के किनारे बाढ़ क्षेत्र में बसे अवैध भवनों को ध्वस्त करने आदेश दिये गये हैं। बताया जा रहा है कि एनजीटी ने सरकार के तीन साल वाले अध्यादेश के बावजूद ये आदेश दिये हैं। इसके बाद उत्तराखंड की सियासत में फिर हलचल मच गई है, क्योंकि ये वक्त निकाय चुनाव का है और 23 जनवरी को वोटिंग होनी है। और पूरे प्रदेश में एक लाख से ज्यादा घर, 7 लाख से ज्यादा लोग मलिन बस्तियों में रह रहे हैं।
इधर पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी इस मामले में सोशल मीडिया में एक पोस्ट साझा की है जिसमें उन्होंने एनजीटी के आदेश का हवाला देते हुये मलिन बस्तियों के लोगों से अपील की है कि वो इस चुनाव में सत्ताधारी भाजपा को दंडित करने का काम करें।
एनजीटी में इस मामले की सुनवाई बीती 16 दिसंबर को हुई थी और ये ऑर्डर बीते 7 जनवरी को एनजीटी के वेबसाइट में अपलोड किया गया है।
सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि सरकार द्वारा लाया गया अध्यादेश क्या निष्प्रभावी हो जाएगा?