उपनल कर्मचारियों को लेकर सरकार के स्तर पर मंथन, मामले में रिव्यू पिटिशनी की तैयारी में सरकार

उपनल कर्मचारियों के मामले में हाईकोर्ट के फैसले के 6 साल बाद सप्रीम कोर्ट में सरकार की एसएलपी खारिज हुई। लंबे इंतजार के बाद उपनल कर्मचारी सुनहरे भविष्य का सपना देख ही रहे थे कि अब सरकार इस मामले को और लंबा खींचने की तैयारी में है। सूत्रों की मानें तो एसएलपी खारिज होने के बाद सरकार ने फिलहाल ये फैसला किया है कि इस मामले में सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करेगी।
हालांकि सरकार इस मामले में रिव्यू पिटीशन दायर करेगी या नहीं इसको लेकर अभी सरकार की ओर से कोई पुख्ता जानकारी नहीं आये है, लेकिन बताया जा रहा है कि तैयारी रिव्यू की ही है।
इधर सरकार बताया ये भी जा रहा है कि सरकार उपनल कर्मचारियों के मामले में नियमावली पर काम कर रही है। इस नियमावली के काम में भी लंबा वक्त लग सकता है। ऐसे में कुल मिलाकर उपनल कर्मचारियों को एक बार फिर इंतजार करना पड़ सकता है। और ये इंतजार कितना लंबा होगा ये किसी को पता नहीं।
लेकिन सरकार के स्तर पर नियमितीकरण में देरी की आशंका उपनल कर्मचारियों को पहले से है लिहाजा संगठन के पदाधिकारियों ने फिर सड़कों में उतरने के भी संकेत दिये हैं।