पेड़ लगाने के पैसों से खरीद लिए आईफोन, कोर्ट ने धामी सरकार से मांगा जवाब

उत्तराखंड सरकार के वन विभाग को पौधे लगाने के लिए करोड़ों का कैंपा फंड दिया गया लेकिन जंगल के नाम पर ऐसा मंगल हुआ कि सारा फंड आई फोन, लैपटॉप और फ्रीज जैसे समान को खरीदने में खर्च किया गया. अब मामला सुप्रीमकोर्ट पहुंचा तो सुनवाई भी हुई. इस दौरान कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई और इस मामले पर जवाब भी मांगा है.

पहले यह पूरा मामला आपको बता देते है उसके बाद आपको बताएंगे की कोर्ट ने धामी सरकार को क्या कहा. दरसल CAG ने एक रिर्पोट जारी की है. जिसमें खुलासा हुआ कि कैंपा को जंगल के लिए 14 करोड़ रूपय मिले. जिसका इस्तेमाल वृक्षारोपण और वन विकास के लिए किया जाना था लेकिन फंड का इस्तेमाल वन विभाग की इमारतों के सुंदरीकरण, आई फोन, लेपटॉप फ्रीज खरीदने में किया गया यहां तक की अदालती मामलों के खर्च के तौर पर भी किया गया बिना अनुमति के.

मामला सुप्रीमकोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने भी सरकार से 19 मार्च को जवाब पेश करने को कहा है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि राज्य सरकार 19 मार्च तक संतोषजनक जवाब देने में विफल रहती हैं, तो वह मुख्य सचिव राधू रतूड़ी को अदालत में पेश होने के लिए कहेंगे. वहीं अब देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या जवाब पेश करती है.