प्रदेश भर में जमीनों की रजिस्ट्री होगी पेपरलेस,कैबिनेट से अंतिम मंजूरी मिलने का इंतजार

प्रदेश भर में जमीनों की रजिस्ट्री होगी पेपरलेस,कैबिनेट से अंतिम मंजूरी मिलने का इंतजार: उत्तराखंड में इस बार बजट सत्र तो पेपर लेस हो ही रहा है लेकिन प्रदेश सरकार राज्य में भूमि की रजिस्ट्री को भी पेपरलेस करने जा रही है। जी हां प्रदेश में अब रजिस्ट्री कार्यालयों में जमीन संबंधित रजिस्ट्री पेपरलेस होगी।

वित्त विभाग ने इस संबंध में पूरी तैयारी कर ली हैं। इस व्यवस्था के माध्यम से रजिस्ट्री में फर्जीवाड़े को रोका जा सकेगा। इस संबंध में प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। ऐसे में अब इंतजार है तो मंत्रिमंडल की मुहर लगने का. कैबिनेट से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद यह सुविधा जनता को उपलब्ध होने लगेगी।

बता दें कि इस व्यवस्था को मई से लागू किया जा सकता है। अभी तक प्रदेश में स्टाम्प और निबंधन विभाग के अंतर्गत रजिस्ट्री के उपरांत दस्तावेजों को स्कैन कॉपी के रूप में कार्यालय में संरक्षित रखने की व्यवस्था है। लेकिन अब चरणबद्ध तरीके से सुधार के लिए पूरी व्यवस्था को पेपर लेस किए जाने पर विचार किया जा रहा है।

इसमें पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, आधार प्रमाणीकरण, वर्चुअल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। इसके लिए उत्तराखंड ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2025 का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। वहीं इस व्यवस्था के लागू होने के बाद भी विलेखों में पंजीकरण के लिए पक्षकार अपने ही स्थान से लेखपत्रों को तैयार कर ऑनलाइन लिंक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेगा। इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान भी ऑनलाइन हो सकेगा।